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न्यायोचित मांगों को लेकर पटवारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी

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अनूपपुर।
राज्यभर के पटवारियों की लंबित मांगों के निराकरण को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला इकाई अनूपपुर ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में वेतनमान, स्थानांतरण नीति, पदोन्नति, विभागीय परीक्षा, गोपनीय चरित्रावली और अन्य मूलभूत अधिकारों को लेकर गहरी नाराज़गी जताई गई है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो पटवारी चरणबद्ध आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी ज़िम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

स्थानांतरण में भारी अनियमितताएं
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि हाल ही में हुए स्थानांतरण में पात्र पटवारियों को नजरअंदाज किया गया। म्यूचुअल ट्रांसफर, पति-पत्नी को एक ही जिले में पदस्थापना, गंभीर बीमारी या वैवाहिक स्थिति जैसे संवेदनशील मामलों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से स्थानांतरण किए गए। साथ ही, गृह तहसील से जुड़े पटवारियों को प्रताड़ना की दृष्टि से ट्रांसफर किया गया।

समान कार्य, असमान वेतन पर सवाल
पटवारी संघ ने आरोप लगाया कि 27 वर्षों से वेतनमान में कोई उन्नयन नहीं हुआ है, जबकि अन्य पदों पर वेतन वृद्धि हो चुकी है। पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता बढ़ने और डिजिटल कार्यों में उनकी भागीदारी के बावजूद उन्हें ग्रेड पे 2800 का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

कैडर रिव्यू व पदोन्नति प्रक्रिया लंबित
2018 से लंबित कैडर रिव्यू प्रस्ताव को अब तक लागू नहीं किया गया है। अन्य विभागों में पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जबकि पटवारियों को इससे वंचित रखा गया है।

विभागीय परीक्षा और गोपनीय चरित्रावली की अनदेखी
पटवारी संघ ने विभागीय परीक्षा का नियमित आयोजन करने की मांग की, जो पिछले छह वर्षों से बंद है। इसके अलावा हज़ारों पटवारियों की गोपनीय चरित्रावली (सीआर) वर्षों से नहीं लिखी गई है, जिससे वे समयमान वेतन और पदोन्नति से वंचित हैं।

अतिरिक्त वेतन और स्वामित्व योजना का भुगतान लंबित
शनिवार-रविवार जैसे अवकाश के दिनों में कार्य कराने पर अतिरिक्त वेतन देने की मांग की गई है। वहीं, स्वामित्व योजना का कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद पटवारियों को उनकी मानदेय राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

साइबर तहसील की कार्यप्रणाली पर सवाल
ज्ञापन में बताया गया कि साइबर तहसील 2.0 के अंतर्गत हजारों नामांतरण आवेदन भोपाल में लंबित हैं, जिससे पटवारियों को अनावश्यक रूप से अधिकारियों के कोप का शिकार बनना पड़ रहा है। इस पर शीघ्र निर्णय की मांग की गई है।

संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
पटवारी संघ ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते इन न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो प्रदेश भर में आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

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